ले लो सुक्खू की लॉटरी ले लो : बिंदल
- पि.डब्लू.डी की भूमि पर सजा दी शराब की दिखने
- कांग्रेस सरकार दमनकारी सरकार, एफआईआर और चार्जशीट वाली सरकार
- 6 अगस्त को भाजपा मंडी में करेगी विशाल विरोध प्रदर्शन
- केंद्र से हिमाचल को आपदा के लिए दिए 7513 करोड़
- आपदा में स्टेट हेड से प्रदेश सरकार ने खर्चे कितने पैसे ?
शिमला, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश में लॉटरी शुरू होने पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब प्रदेश में ले लो सुखों की लॉटरी ले लो के स्वर उठाएंगे। कांग्रेस सरकार 1 लाख पक्की नौकरी देने के वादे पर सत्ता में आई थी पर अब प्रदेश के बेरोजगारों को लॉटरी की ओर धकेल रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार पेपर की तैयारी नहीं करेंगे पर अपना जीवन दाव पर लगा देंगे। डॉ बिंदल ने दावा किया कि जब भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी तो ऐसे फैसले वापस लेगी, 1998 में जब प्रो प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने थे तो लॉटरी को बंद कर दिया गया था, 2004 में कांग्रेस ने लॉटरी को शुरू किया और 2007 में वीरभद्र सिंह ने फिर बंद किया।
डॉ बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शराब, चिट्टा, भांग और लॉटरी का अड्डा बन गया है। कांग्रेस सरकार की राज में लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर अति सुंदर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, पर अगर छोटा सा व्यक्ति वहां मक्की बेच तो उसका चालान हो जाता है।
बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में दमनकारी सरकार चल रही है जिसका काम एफआईआर और चार्जशीट बनाना है। जो सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसपर एफआईआर, ट्रांसफर या फाइल खोल दी जाती है, जो लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं उनके खिलाफ मुकदमें बना दिया जाता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर गलत मुकदमे बना दिए जाते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिरमौर में हुई एफआईआर है। थुनाग में जिन लोगों के परिवार, घर और जमीने आपदा में चली गई उनके खिलाफ तिरंगे की आड़ में 72 लोगों पर देशद्रोह के झूठे मुकदमे बना दिए गए और एक व्यक्ति तो जेल में भी है, अब वह लोग घर देखेंगे या जेल। बिंदल ने ऐलान किया कि इस दमनकारी सरकार के खिलाफ 6 अगस्त को मंडी में भाजपा एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करेगी।
बिंदल ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को बताना होगा की आपदा के समय अभी तक उन्होंने स्टेट हेड के अंतर्गत कितना पैसा खर्चा है ? हमारी जानकारी के मुताबिक 2022 से 2025 तक वर्तमान कांग्रेस सरकार ने केवल 150 करोड़ खर्च है, पर इसके विपरीत केंद्र सरकार ने 7513 करोड़ दिया है और इसके अलावा मनरेगा और एक लाख आवास योजना के घर अलग है। अब तो भाजपा के नेताओं के आग्रह पर बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास बोर्ड भी हिमाचल को आपदा के समय सहयोग देने को तैयार है, इस बारे में हमारी केंद्रीय मंत्री मोहनलाल खट्टर से बात हुई है।