CBSE स्कूल मामले में हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध (एफिलिएट) करने तथा इसके लिए अलग शिक्षक कैडर और चयन परीक्षा लागू करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर दायर याचिका पर आज उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

इस मामले में ‘ज्वाइंट टीचर्स फेडरेशन’ की ओर से याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं में जॉइंट टीचर्स फ्रंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एवं अन्य शामिल हैं।
याचिका में शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि स्कूलों को अलग व्यवस्था में ले जाने से शिक्षा प्रणाली में विभाजन की स्थिति उत्पन्न होगी। उनका कहना है कि इससे मौजूदा शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति प्रभावित हो सकती है। साथ ही, पहले से कार्यरत शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाना भी उचित नहीं है