जनता पर नए-नए शुल्क थोप रही कांग्रेस सरकार, आयुष्मान भारत का भुगतान रोककर गरीबों का इलाज भी किया प्रभावित : हर्ष महाजन
मोदी सरकार दे रही सुविधाएं, हिमाचल की कांग्रेस सरकार बना रही बाधाएं; अब गांवों में भी कचरा शुल्क का बोझ : हर्ष महाजन
शिमला। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने आज हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री कविंद्र गुप्ता से लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं तथा हिमाचल प्रदेश में उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।
हर्ष महाजन ने राज्यपाल को अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के करोड़ों गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवनदायिनी योजना सिद्ध हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की लापरवाही के कारण योजना का लाभ आम लोगों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों के भुगतान लंबित रखे जाने के कारण अनेक निजी अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों के उपचार में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान गरीब मरीजों को उठाना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त राशन, उज्ज्वला, पीएम आवास, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से राहत प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल की कांग्रेस सरकार जनता पर लगातार आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है।
हर्ष महाजन ने पंचायतों में घरेलू एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण शुल्क (यूजर चार्ज) वसूलने के निर्णय पर भी कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में पहले ही बिजली, पानी, डीजल और विभिन्न सरकारी सेवाओं का बोझ बढ़ाया जा चुका है और अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों से ₹50 से ₹3000 प्रतिमाह तक कचरा शुल्क वसूलने की तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का पूरा ध्यान जनता को राहत देने के बजाय नए-नए शुल्क लगाने पर केंद्रित है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव से पहले महंगाई कम करने, रोजगार देने और जनता को राहत देने के बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हर वर्ग पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। किसानों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और ग्रामीण परिवारों तक को अब नए शुल्कों का सामना करना पड़ रहा है।
हर्ष महाजन ने कहा कि यदि पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना सरकार का उद्देश्य है तो इसके लिए केंद्र और राज्य की योजनाओं के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हर समस्या का समाधान जनता से नया शुल्क वसूलना नहीं हो सकता।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को पहले आयुष्मान भारत जैसी जनहितकारी योजनाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि गरीब मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इसके बजाय सरकार जनहित की योजनाओं में बाधाएं उत्पन्न कर रही है और दूसरी ओर जनता पर लगातार नए आर्थिक बोझ डाल रही है।
अंत में हर्ष महाजन ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों से पूरी तरह त्रस्त है। “एक ओर केंद्र सरकार राहत दे रही है, दूसरी ओर प्रदेश सरकार जनता पर नए-नए टैक्स और शुल्क लाद रही है। यही कांग्रेस सरकार की असली पहचान बन गई है।”
